; अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा; शेतकरी सन्मान निधीला लागणार कात्री?

लागणार कात्री? नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थसंकल्पात केली आहे. या आहे. मागील आर्थिक वर्षात या येत्या १ फेब्रुवारीला मांडण्यात येणार योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा योजनेला २० हजार कोटी रुपये देण्यात आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते आले होते, त्यापैकी ६ हजार कोटीपक्षा अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र केंद्र आणि सरकारने आतापर्यंत यासंदर्भात जास्त रकमेचे वाटप करण्यात सरकार पुढील आर्थिक वर्षात पंतप्रधान ४४ हजार कोटी रुपये वितरित केले आले.मोठ्या शेतकऱ्यांचादेखील या किसान सन्मान योजनेच्या निधीत २० आहेत. योजनेत समावेशमे महिन्यात पुन्हा सत्ता टक्क्यांनी कपात करण्याची शक्यता आत्तापर्यंत ९.५ कोटी शेतकर्याची मिळवल्यानंतर मोदी सरकारने या आहे. कृषी मंत्रालयाने या योजनेसाठी नोंदणी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, योजनेचे नियम शिथिल केले आणि ६० हजार कोटींची मागणी केली आहे. सुमारे ९.५ कोटी शेतकर्यांनी या मोठ्या शेतकऱ्यांचा समावेश योजनेत पण मागील अर्थसंकल्पात या योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे. त्यापैकी केला. तथापि, सध्या जास्त उत्पन्न योजनेसाठी ७५ हजार कोटी निधीची सुमारे साडेसात कोटी शेतकऱ्यांची असलेले शेतकरी या योजनेतून तरतूद करण्यात आली होती. दरवर्षी आधारद्वारे पडताळणी करण्यात आली वगळण्यात आले आहेत. २०१९-२० शेतकऱ्यांना मिळतात ६००० रुपये आहे. आम्ही पडताळणी प्रक्रिया वेगवान च्या बजेटमध्ये या योजनेला ७५ हजार संभाव्य लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात करण्यासाठी राज्यांवर दबाव आणत कोटी रुपये मिळाले होते. देशात घेऊन पुढील आर्थिक वर्षासाठी आहोत, जेणेकरून या आर्थिक वर्षाच्या जवळपास १४.५ कोटी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात अखेरीस आणखी निधी उपलब्ध केला शेतकरीसरकारच्या अंदाजानुसार देशात येते. एका सरकारी अधिकाऱ्याने जाऊ शकतो. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुमारे १४.५ कोटी शेतकरी आहेत. हा सांगितल्याप्रमाणे.आम्ही आमच्याकडे योजनेची सुरुवात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी अंदाज २०१५ च्या कृषी जनगणनेवर अस्तित्त्वात असलेला डेटाबेस आणि महिन्यात सरकारने ही योजना सुरू केली. आधारित आहे. अधिकारी म्हणाले, संभाव्य लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात यामध्ये २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या आम्ही लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी घेऊन वाजवी निधीची मागणी गरीब आणि दुर्बळ शेतकऱ्यांचा समावेश राज्य सरकारांवर अवलंबून आहोत.